कैबिनेट ने किसानों के लिए लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की सात योजनाओं को दी मंजूरी
नई दिल्ली, 2 सितंबर । कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 13,966 करोड़ रुपये की सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।
इसमें मृदा प्रोफ़ाइल, डिजिटल फसल अनुमान, डिजिटल उपज मॉडलिंग, फसल ऋण के लिए कनेक्ट, एआई और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों, खरीदारों से जुड़ने और मोबाइल फोन पर नया ज्ञान लाने का प्रावधान है।दूसरी योजना का नाम खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान है। इसका कुल खर्च 3,979 करोड़ रुपये है। यह पहल किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी।
1,702 करोड़ रुपये के खर्च वाली सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना का लक्ष्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। 860 करोड़ रुपये के खर्च वाली पांचवीं योजना, बागवानी का सतत विकास का उद्देश्य बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है।
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