क्या वन नेशन-वन इलेक्शन जनता के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण है? संविधान सभा में भी उठा था सवाल

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क्या वन नेशन-वन इलेक्शन जनता के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण है? संविधान सभा में भी उठा था सवाल
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वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. देश भर में एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा तब भी सामने आया था जब संविधान बनाया जा रहा था. संविधान सभा में जब चुनाव आयोग की शक्तियों पर चर्चा हो रही थी तो डॉ भीम राव आम्बेडकर और संविधान सभा के दूसरे संदस्यों ने इस पर राय दी थी.

दुनिया में भारत का लोकतंत्र नजीर क्यों है? हिंदुस्तान में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली सफल क्यों रही? यूं तो इस प्रश्न के कई जवाब हो सकते हैं लेकिन एक जो सबसे अहम फैक्टर है वो है हमारा चुनाव. इलेक्शन जन भागीदारी का मजबूत और व्यापक माध्यम है. ये हमारे लिए वरदान सरीखा ही है कि चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों पर कम से कम फिल्टर लगाए.

Advertisementऐसी स्थिति में चुनाव को रोका जा सकता है या फिर वैसी सरकार अपने टर्म को पूरा करेगी जिसके पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है. लेकिन चूंकि अगले 10 या 12 महीने में फिर से चुनाव होने हैं इसलिए जनता ऐसी सरकार को मानने के लिए विवश होगी. चुनाव लोकतंत्र के लिए लग्जरी नहीं, प्राणवायु है...याद रखें चुनाव लोकतंत्र के लिए लग्जरी नहीं है, इलेक्शन डेमोक्रेसी की प्राणवायु है. भारत का लोकतंत्र सफल है क्योंकि हमारे देश ने अतिरिक्त खर्च सहकर भी जनता को बार-बार चुनने का, वोट डालने का मौका दिया है.

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