One Nation, One Election: मोदी सरकार की ओर से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी देने के बाद इसके फॉमूले को लेकर बहस छिड़ी है. देश में अगर अगले लोकसभा चुनाव से वन नेशन, वन इलेक्शन प्रणाली लागू होती है तो इसका राजस्थान पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या राजस्थान में सरकार को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर कुछ और होगा? जानें क्या होगा.
जयपुर. केंद्रीय कैबिनेट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की योजना को मंजूरी दे दी है. इस पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही बिल भी लाए जाने की संभावना है. ऐसे में सवाल उठता है कि इसे लागू करने में किस तरह के बदलाव करने होंगे. राजस्थान में इसका क्या असर होगा? यदि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ में मौजूदा लोकसभा चुनावों के साइकल को बरकरार रखा गया तो राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ना लाजिमी है. हालांकि दोनों चुनावों के बीच फिलहाल 6 से 7 महीनों का अंतर है.
– नई चुनी गई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा इलेक्शन के साथ छोटा किया जाएगा. – कमेटी ने इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह के गठन की सिफारिश की है. – कमेटी ने शहरी निकायों और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए अनुच्छेद 324-A को शामिल करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा, सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.
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