पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला एक बार फिर टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में और समय देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई एजेंसियों से सलाह लेनी है, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील...
नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका के निपटारे में देरी के सवाल पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामला संवेदनशील है। केंद्र सरकार की ओर से से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में संवेदनशीलता जुड़ी हुई है और इस कारण कई एजेंसी से संपर्क किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी है।राओआना को सुनाई गई थी फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को राष्ट्रपति के सेक्रेटरी से कहा था...
जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि अगर दया याचिका पर तय समय में विचार नहीं किया गया तो वह अर्जी पर रिलीफ देने की गुहार पर विचार करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। मामला सवेदनशीलता से जुड़ी हुई है और इस मामले में और भी इनपुट की जरूरत है। कुछ एजेंसी से सलाह ली जानी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में चार हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलना चाहता है याचिकाकर्तायाचिकाकर्ता...
Balwant Singh Rajoana Balwant Singh Rajoana Mercy Petition Beant Singh Murder Case बलवंत सिंह राजोआना बेअंत सिंह को किसने मारा बेअंत सिंह पंजाब सीएम सुप्रीम कोर्ट बेअंत सिंह हत्याकांड राजोआना की दया याचिका
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
SC: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भेजा नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाबSC: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भेजा नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब Supreme Court Notice to Muslim Side of Gyanwapi Masjid राज्य | उत्तर प्रदेश
और पढो »
Supreme Court: AMU का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किस आधार पर तय होगा, जानें संविधान पीठ का फैसलाAligarh Muslim University: 1967 के एस अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था.
और पढो »
₹250000000 के जुर्माने से मुकेश अंबानी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सेबी की अपीलReliance Industries News: मुकेश अंबानी की कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला कथित तौर पर शेयरों की हेराफेरी के कारण लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सेबी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। जानें क्या है पूरा...
और पढो »
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, हाई कोर्ट के निर्देश पर रोकसुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ Bangladeshi Infiltration in Jharkhand के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश का पालन न करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को...
और पढो »
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे को फांसी या माफी? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से की ये गुजारिशसुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर राष्ट्रपति से विचार करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह में याचिका पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। साल 1995 में हुए बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को...
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत, मदरसा एक्ट को बताया संवैधानिक; HC का फैसला पलटाSC on Madrasa Act उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। चीफ जस्टिस डी.वाई.
और पढो »