सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद- 39 (बी) के तहत सरकार कुछ मामलों में प्राइवेट संपत्तियों पर दावा कर सकती है। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से ये ऐतिहासिक फैसला...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया है। 7:2 के बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कुछ मामले में प्राइवेट संपत्तियों पर दावा कर सकती है लेकिन आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है।जस्टिस कृष्णा अय्यर...
गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग से लिखे फैसले में 7 जजों से आंशिक तौर पर असहमति व्यक्त की जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने 7 जजों के फैसले के सभी पहलुओं से अपनी असमहति जताई। सुप्रीम कोर्ट में थीं 16 याचिकाएंसुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं दायर की गई थीं। जिनमें 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। पीओए ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय 8-ए का विरोध किया है। 1986 में जोड़ा गया यह अध्याय सरकारी...
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