MSME In Bihar: बिहार में MSME को मजबूत बनाने के लिए एक योजना 2018 तो एक 2023 में शुरू की गई थी. इन 2 योजनाओं के तहत बिहार सरकार ने 74,540 लाभार्थियों को 2900 करोड़ रुपये बांटे हैं.
MSME In Bihar: बिहार में MSME को मजबूत बनाने के लिए एक योजना 2018 तो एक 2023 में शुरू की गई थी. इन 2 योजनाओं के तहत बिहार सरकार ने 74,540 लाभार्थियों को 2900 करोड़ रुपये बांटे हैं.
50,530 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद बिहार सरकार ने अब राज्य में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने लिए लगभग 74,540 लाभार्थियों में करीब 2,900 करोड़ रुपये बांटे हैं. उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि राज्य में MSME को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाओं के तहत ये रुपये बांटे गए हैं. इनमें से एक योजना पिछले साल ही शुरू की गई थी.
सचिव ने कहा, दो दिन के मेगा बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि सामने आई. इसमें 278 कंपनियों ने कुल 50,530 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. कई बड़ी कंपनियों ने बिहार को अपने पसंदीदा गंतव्य के रूप में चुना. बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति , बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023, एथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 और कपड़ा और चमड़ा नीति-2022 लागू की है.
सचिव ने कहा, इन नीतियों के तहत, 481 आवेदनों को चरण-1 की मंजूरी दी गई, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि 4,512.85 करोड़ रुपये थी. कुल 175 इकाइयों को 2,195.10 करोड़ रुपये की निवेश राशि के साथ वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई, जो राज्य निवेश प्रोत्साहन नीतियों की शुरुआत के बाद से अबतक का सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, 2023-24 में राज्य में 255 स्टार्टअप को मान्यता दी गई. इनको शुरुआती पूंजी के रूप में कुल 11.92 करोड़ रुपये बांटे गए हैं. अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2024 तक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 427 इकाइयों को भूखंड/शेड आवंटित किए हैं और इससे राज्य में 35,224 रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 149 इकाइयों को बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में 3,950.48 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए चरण-1 मंजूरी दी गई है.
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