केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके. इसके चलते विपक्ष ने सरकार पर 'चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को खत्म करने' का आरोप लगाया है.
केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके. इसके चलते विपक्ष ने सरकार पर "चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को खत्म करने" का आरोप लगाया है.  चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि मतदान केंद्रों के अंदर के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का दुरुपयोग करके मतदाता की गोपनीयता भंग की जा सकती है.
''निर्वाचन आयोग के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां नियमों का हवाला देते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए हैं. संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि केवल नियमों में उल्लेखित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और कोई अन्य दस्तावेज जिसका नियमों में कोई संदर्भ नहीं है, उसकी सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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