छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर गए हैं और संगठन में फेरबदल की संभावना है।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सोमवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं। 15 दिनों में दीपक बैज का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे में दीपक बैज की प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की संभावना है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले राज्य के 10 जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। वहीं, संगठन में खाली पदों पर भी नियुक्तियां हो सकती हैं। सूत्रों के
अनुसार, कांग्रेस संगठन में राजधानी रायपुर, गरियाबंद, बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग समेत कई जिलों के अध्यक्षों की बदलने की चर्चा चल रही है। निकाय चुनाव में मजबूत के साथ चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस अपनी फील्डिंग जमाने की कोशिश में है। बीते एक साल से राज्य में हुए चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों को बदलने की कवायद कर सकती है। लिस्ट लेकर दिल्ली गए थे दीपक बैजसूत्रों का कहना है कि दीपक बैज अपने पिछले दौरे में भी संगठन में नियुक्तियों की लिस्ट लेकर दिल्ली दौरे पर गए थे। लेकिन तब किसी कारण से सचिन पायलट से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सचिन पायलट से संगठन में फेरबदल की विस्तार से चर्चा के बाद हरी झंडी मिलने की संभावना है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बागी नेताओं की वापसी पर भी चर्चा हो सकती है। सचिन पायलट ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। कई जिला अध्यक्षों का कार्यकाल पूरासंगठन में फेरबदल का एक कारण यह भी कहा जा रहा है कि कई जिलों के अध्यक्षों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। जबकि कई जिलों के अध्यक्षों की चुनाव के समय सक्रियता पर सवाल खड़े हुए थे। इस कारण से कांग्रेस बदलाव कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहसचिव जौसे अहम पदों पर भी नियुक्ति कर सकती है। इसके साथ ही कुछ मोर्चा या प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरीछत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए सोमवार को आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में न
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