जनादेश जम्मू कश्मीर : अलगाववादियों से दूरी...जनता को रास न आई जमात-ए-इस्लामी की रणनीति

जम्मू कश्मीर के नतीजों ने बदली स्थितियों पर मुहर लगाई।

जम्मू-कश्मीर में दस वर्षों के बाद और अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनावों में एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की उम्मीद रखते हुए कश्मीर घाटी में कई ऐसे चेहरे मैदान में उतरे थे, जो पहले कभी अलगाववाद से जुड़े हुए थे या अलगाववादी विचारधारा रखते थे। खासकर प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन की बात करें, तो उसने चुनाव बहिष्कार की अपनी रणनीति को दरकिनार कर मुख्यधारा में कदम रखने का फैसला किया था। उसके अनुसार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसा हल है, जिससे जनता के मसलों को हल किया...

सरकार के 5 अगस्त, 2019 को लिए गए फैसले से नाराज था। उसके बाद घाटी के लोगों को लगा कि केंद्र ने एआईपी के इंजीनियर रशीद को परदे के पीछे से समर्थन दिया है या फिर एआईपी ने जमात को। इसलिए उसने इनकी रणनीति को नकार दिया। बता दें जहां जमात को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है वहीं एआईपी की आेर से मैदान में उतारे गए 38 उम्मीदवारों में से 37 हार गए और केवल लंगेट सीट पर उसे कामयाबी हासिल हुई है। जमात का नहीं खुला खाता, एआईपी को एक सीट जैनापोरा से जमात समर्थित एजाज अहमद मीर नेकां के शौकत हुसैन गनई से...

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