जागरण संपादकीय: एक देश-एक कानून की शुरुआत, कानून व्यवस्था में होगा सुधार

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जागरण संपादकीय: एक देश-एक कानून की शुरुआत, कानून व्यवस्था में होगा सुधार
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कुछ समुदायों के पर्सनल ला में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार मिलेगा और मुस्लिम लड़कियों का छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा । मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं जिनका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा...

डॉ.

आंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। उन्होंने इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 का हिस्सा बनाकर देश की आने वाली पीढ़ियों पर इसका निर्णय छोड़ दिया। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद इतने लंबे समय तक ‘एक देश-एक कानून’ पर अमल नहीं हो सका। देशवासियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इसे लागू कर सकती है, क्योंकि यह सरकार अपने...

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