बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। सरकार ने पहले इसे बेचने की योजना बनाई थी लेकिन अब इसे टाल दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जून में कहा था कि बीपीसीएल के निजीकरण की योजना अब खत्म हो गई है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचने की तैयारी की थी। लेकिन अब उसने इस योजना को त्याग दिया है। इंडियन ऑयल के बाद बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी की मुंबई, कोच्चि और मध्य प्रदेश में रिफाइनरीज है। रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में यह रिलायंस और इंडियन ऑयल के बाद देश की तीसरी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने सरकार को डिविडेंड किस्त के रूप में लगभग 2,413 करोड़ रुपये दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक सरकारी कंपनियां...
14 करोड़ रुपये दे चुकी हैं।निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने सोमवार को कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल से करीब 2,413 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार को लाभांश किस्त के रूप में बीपीसीएल से लगभग 2,413 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक केंद्रीय लोक उपक्रमों से लाभांश के रूप में 15,389.
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