झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कोयला राजस्व के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावे पर केंद्र सरकार से भिड़ गया है. झामुमो ने कहा कि अगर झारखंड को उसके हक का पैसा नहीं मिला तो आर-पार की लड़ाई होगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो ) ने कोयले की रॉयल्टी के तौर पर केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है. केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा है कि कोयले के मद में झारखंड को कोई कर बकाया नहीं है. इस दावे का झामुमो ने खंडन करते हुए कहा है कि अगर झारखंड का हक का पैसा नहीं मिला तो आर-पार की लड़ाई होगी. झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला भी राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा.
जमीन हमारी और कोयला हमारा है. हम लोग अब हक का पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के भू राजस्व विभाग की ओर से जारी एक पत्र दिखाते हुए कहा कि कोल इंडिया को 15 दिन के अंदर बकाया राशि पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है. झामुमो महासचिव ने तल्ख अंदाज में भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने चुनाव में इन्हें औकात बताई है और अब हक की इस लड़ाई में भी हम झुकने वाले नहीं हैं
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