झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव और कई योजनाओं की राशि रोके जाने का आरोप लगाया है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा सहित कई योजनाओं की बड़ी राशि केंद्र के पास बकाया है और भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद झारखंड को रॉयल्टी राशि नहीं देने और आवास योजनाओं में आवंटन कम करने का उदाहरण दिया.
Jharkhand News: झारखंड के मंत्रियों का आरोप, 'केंद्र सरकार कर रही भेदभाव , कई योजनाओं की राशि रोकी'झारखंड सरकार ने केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनरेगा सहित कई योजनाओं की बड़ी राशि केंद्र के पास बकाया है.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रॉयल्टी के मद में झारखंड की बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ को देने में किस तरह से आनाकानी की जा रही है, यह सभी को पता है. मनरेगा के तहत झारखंड के केंद्र के पास 600 करोड़ रुपए बकाया हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी मांग के अनुसार आवंटन नहीं हुआ तो राज्य सरकार को अपने दम पर अबुआ आवास की योजना लानी पड़ी.
मंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है. वर्तमान में 1.20 लाख रुपए प्रति आवास निर्धारित है. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करे, जिससे हर आवास में रसोईघर के साथ शौचालय भी बनाया जा सके. केंद्र सरकार को झारखंड की ओर से संचालित 'अबुआ आवास' को मॉडल मानकर पूरे देशभर में अपनाना चाहिए.
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