इन ड्राफ्ट नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। निजी डेटा जुटाने वाली कंपनियों को यूजर्स को उनकी जानकारी के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा और उनकी सहमति लेनी होगी। यूजर्स डेटा जुटाने से सहमति वापस लेने का भी अधिकार रखते हैं।
डाटा सुरक्षा के लिए इन ड्राफ्ट नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। यानी अब निजी डाटा जुटाने वाली कंपनियों को इसके लिए यूजर्स की स्पष्ट शब्दों में उनकी क्या जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इस बारे में बताना होगा। इसके बाद किसी का भी डाटा जुटाने के लिए उन्हें यूजर्स को सूचित कर उनकी सहमति लेनी होगी। इतना ही नहीं अगर कोई यूजर डाटा जुटाने वाली कंपनी को अपने निजी डाटा इकट्ठा करने से रोकना चाहता है, यानी दी गई सहमति वापस लेना चाहता है तो
यह डाटा जुटाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह वेबसाइट और एप, या दोनों तक पहुंचने के लिए विशेष संचार लिंक और अन्य साधनों का विवरण दे, जिसके जरिए यूजर्स अपनी सहमति वापस ले सकता है। यह प्रक्रिया उसके सहमति देने की प्रक्रिया जैसी ही आसान होनी चाहिए। वह इस संबंध में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और बोर्ड से इसकी शिकायत भी कर सकता है। सहमति प्रबंधकों का रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियां इस मसौदे में कंसेंट मैनेजरों (सहमति प्रबंधकों) के रजिस्ट्रेशन और उनकी जिम्मेदारियों पर भी जानकारी दी गई है। यह सहमति प्रबंधक डाटा जुटाने वाली कंपनियों के साथ काम करेंगे और यूजर्स से एक तय फॉर्मेट में उनके डाटा को इकट्ठा करने की सहमति हासिल करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं यह सहमति प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि यूजर्स का डाटा प्रसंस्करण निष्पक्ष रहे और सहमति से जुड़ा डाटा और साझा किया हुआ डाटा सुरक्षित रहे। इसके अलावा वे यूजर्स के डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और डाटा इकट्ठा करने से सहमति वापस लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाएंगे। सहमति प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यूजर्स का निजी डाटा सुरक्षित रहे, डाटा को लेकर हितों का टकराव न हो और कंपनी के प्रबंधन और मालिकाना हक से जुड़ी संरचना की जानकारी प्रकाशित हो
डेटा सुरक्षा डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यूजर सहमति डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रबंधक
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
भारत सरकार डेटा सुरक्षा के लिए नए नियम बना रही हैनए नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने से पहले स्पष्ट रूप से उपयोगकर्ताओं को बताना होगा और उनकी सहमति लेनी होगी।
और पढो »
डाटा सुरक्षा के लिए डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में सहमति प्रणालीडिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत डाटा सुरक्षा के लिए नये ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं। इन नियमों में व्यक्तियों की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है।
और पढो »
भारत सरकार जारी करती है डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदाभारत सरकार ने डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदा नियमों में बच्चों के डेटा के उपयोग के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
और पढो »
भारत सरकार ने डीपीडीपी नियमों का मसौदा जारी कियाभारतीय सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदे में डेटा उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
और पढो »
केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया हैभारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श के लिए विचार किया जाएगा और 18 फरवरी के बाद अंतिम नियम बनाए जाएंगे। मसौदा नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति प्रसंस्करण, डेटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
और पढो »
डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए नये ड्राफ्ट नियम जारीभारतीय सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
और पढो »