तेलंगाना सरकार दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है। इस फैसला को तेलंगाना में जाति आधारित गणना और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में कोटे का फैसला लेने के बाद लिया जाएगा।
पीटीआई, हैदराबाद। चुनावों में कोटे का फैसला लेने के बाद तेलंगाना सरकार संभवत: दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों पर लगे ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के प्रतिबंध को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है। तेलंगाना सरकार ले सकती है फैसला सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस मुद्दे का समाधान जाति आधारित गणना पूरी होने और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में कोटे का फैसला लेने के बाद किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए
वादे के अनुसार तेलंगाना सरकार का सामाजिक-आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति आधारित समग्र सर्वेक्षण बीते छह नवंबर को शुरू हुआ था और अब अपने अंतिम चरण में है। शहरी स्थानीय निकायों में नहीं लागू है नियम इससे पहले कांग्रेस के सूत्रों ने इस बात का इशारा दिया था कि सरकार पुरानी नीति अपना सकती है, जिसे 1990 के दशक में अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने बदल दिया था। तेलंगाना में शहरी स्थानीय निकायों के लिए दो बच्चों का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है। जबकि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में ऐसा विधेयक पास किया था। दक्षिण के राजनेताओं ने जताई थी चिंता गौरतलब है कि इस अक्टूबर में दक्षिण भारत के कई राजनेताओं ने 'बच्चे दो ही अच्छे' नियम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि परिवार ज्यादा बड़े होने चाहिए नहीं तो कम जनसंख्या से दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देगी। वहीं, आंध्र प्रदेश के जन सूचना मंत्री के, पार्थसारथी ने कहा था कि राज्य की कुल प्रजनन दर 1.5 है। ये राष्ट्रीय औसत 2.11 से बुहत कम है
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