सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के एलजी ने कहा कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति फिर से होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संसदीय अधिनियम के तहत एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह के बिना भी एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार है। अब एमसीडी वैधानिक समितियों का गठन कर सकती...
नई दिल्ली: एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी ने उम्मीद जताई है कि अब एमसीडी वैधानिक रूप से जरूरी समितियों को गठित करने और पिछले 19 महीने से लंबित प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि संसद से मिले अधिकार के तहत एलजी दिल्ली सरकार की सलाह लिए बिना भी एमसीडी में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट में मामला लंबित था, इस वजह से एमसीडी में करीब डेढ़ साल से स्टैंडिंग कमिटी और...
उप-राज्यपाल के पास है। इसका प्रयोग उप-राज्यपाल के वैधानिक कर्तव्य के रूप में किया जाना है, न कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति के रूप में।’एलजी ने जताई चिंताएलजी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि कानूनी और संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल होने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में न सिर्फ कोर्ट का समय जाया हुआ, बल्कि मुकदमे की फीस के रूप में जनता का पैसा भी बर्बाद हुआ। इतना ही नहीं, सरकार जानबूझकर एमसीडी को भी पंगु बना रही है, जो जनवरी, 2023 में उनके...
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