सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा है कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच को देखने की ज़रूरत है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दे दी है.
जहां आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फ़ैसले को 'सत्य की जीत' बताया है वहीं बीजेपी ने कहा है कि 'ज़मानत का मतलब अपराधमुक्त होना नहीं होता.'शुक्रवार को कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं और चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा.
लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों यानी दो जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत भी दी थी. आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, "जब बीजेपी को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़मानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षडयंत्र रचा और अपने राजनीतिक हथियार सीबीआई से केजरीवाल को गिरफ़्तार करा दिया."
अरविंद केजरीवाल के खान-पान पर भिड़े ईडी और 'आप', आतिशी ने कहा- 'जेल में जान से मारने की साज़िश रची जा रही है'
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