दिल्ली विधानसभा चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच कड़ी टक्कर जारी है. एग्जिट पोल के परिणामों के आधार पर, यह कहना मुश्किल है कि कौन पार्टी सत्ता हासिल करेगी. भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता हासिल करने की उम्मीद जता रही है. AAP दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है. चुनाव परिणामों पर महिला वोटर, मध्यम वर्ग वोटर और दलित वोटर का प्रभाव पड़ सकता है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा शनिवार यानी 8 फरवरी को की जाएगी. इस बीच आए एग्जिट पोल ने राजनीति क पार्टियों की सांसें अटका दी हैं. बता दें कि आम आदमी पार्टी ( AAP ) दिल्ली में लगातार चौथी बार सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसे भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) से कड़ी चुनौती मिल रही है. कई एग्जिट पोल में बीजेपी के 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में लौटने की भविष्यवाणी की गई है.
नतीजे आने के बाद साफ हो जाएंगे कि सत्तारूढ़ आप ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त काम किया या भाजपा के चौतरफा अभियान ने काम कर दिया. चुनाव में जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इसके कई कारक हो सकते हैं जो नतीजे तय कर सकते हैं.1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पहली और एकमात्र जीत दर्ज की थी. तब उसके वोट शेयर 30-40 प्रतिशत के बीच रहा था. इसके बाद बीजेपी 1998 से 2008 तक कांग्रेस से पीछे रही, फिर 2013 में त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में विफल रही. इसके बाद 2015 और 2020 में AAP से पीछे रही. भाजपा को 2015 में 32.19 प्रतिशत वोट शेयर और 2020 में 38.51 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया. दोनों चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में उछाल आया, लेकिन इस दौरान आप (AAP) का वोट शेयर स्थिर रहा. 2015 में आप को 54.34 और 2020 में 53.57 प्रतिशत वोट मिला. इस वजह से आप की 2015 के मुकाबले 2020 में 5 सीटें कम हो गई थीं. ऐसे में इस चुनाव में वोट शेयर काफी अहम गया है.दिल्ली के इस चुनाव में मिडिल क्लास का वोट काफी अहम है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, AAP ने स्वीकार किया है कि उसे सिर्फ 'गरीबों की पार्टी' के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसने 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए कई मांगों के साथ एक 'मध्यम वर्ग घोषणापत्र' लॉन्च किया, ताकि मध्यम वर्ग को अपनी तरफ जोड़ा जाए. हालांकि, मध्यम वर्ग पर भाजपा भी नजर गड़ाए हुए है. 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कीं. इसमें यह घोषणा भी शामिल है कि 12 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय तक कोई आयकर देय नहीं होगा. पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की आबादी का 67.16 प्रतिशत यानी 28.26 लाख घरों में मध्यम वर्ग का योगदान है, इसलिए मध्यम वर्ग पर यह ध्यान आश्चर्यजनक नहीं है. 2015 और 2020 में मध्यम वर्ग का वोट पूरी तरह से आप के साथ था. इस बार मध्यम वर्ग को वोट जिसे मिलता है, उसकी सरकार बननी तय है
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