संसदीय समिति ने 'देश-एक चुनाव' संबंधी दो विधेयकों की जांच शुरू कर दी। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि वे हर हितधारक की बात सुनेंगे और इनपुट लेंगे।
एक देश-एक चुनाव संबंधी दो विधेयक ों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है। इसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी संसदीय समिति के सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि जेपीसी विधेयक की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। संसदीय पैनल इस मामले में प्रत्येक हितधारक की बात सुनेगा। भाजपा नेता पीपी चौधरी ने कहा, 'हमारा प्रयास हर क्षेत्र के लोगों चाहे वह राजनीति क दलों से हो या नागरिक समाज से हो या
न्यायपालिका से सभी की बात सुनना होगा। हम सभी का इनपुट लेना चाहते हैं। हम सरकार की तरफ से पेश किए गए विधेयकों का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण करेंगे। हमारा प्रयास आम सहमति तक पहुंचना होगा। मुझे विश्वास है कि हम देशहित के लिए काम करेंगे।' पी.पी. चौधरी को बनाया गया समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी और कई पहले कार्यकाल के सांसद जैसे प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा भी इस समिति के सदस्य हैं। समिति में 27 सदस्य लोकसभा और 12 सदस्य राज्यसभा से हैं। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि यह प्रारंभिक जानकारी देने वाली बैठक होगी। इस बैठक में अधिकारी दो महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे। ये विधेयक हैं- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए जरूरी बदलाव करना है। यह कदम भाजपा द्वारा लंबे समय से किए जा रहे वादे का हिस्सा है। समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को इन्हें संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इस समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 की गई है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी
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