लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को एक साथ लाने वाले दो विधेयकों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति बुधवार को अपनी पहली बैठक करेगी।
एक देश-एक चुनाव संबंधी दो विधेयक ों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति बुधवार को अपनी पहली बैठक करेगी। इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी संसदीय समिति के सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। पी.पी. चौधरी को बनाया गया समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद पी.पी.
चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी और कई पहले कार्यकाल के सांसद जैसे प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा भी इस समिति के सदस्य हैं। समिति में 27 सदस्य लोकसभा और 12 सदस्य राज्यसभा से हैं। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि यह प्रारंभिक जानकारी देने वाली बैठक होगी। इस बैठक में अधिकारी दो महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे। ये विधेयक हैं- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए जरूरी बदलाव करना है। यह कदम भाजपा द्वारा लंबे समय से किए जा रहे वादे का हिस्सा है। समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को इन्हें संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इस समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 की गई है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी
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