दो पड़ोसी देशों में सत्ता बदलने के बाद अडानी के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा?

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भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का प्रभाव बढ़ने और उद्योगपति गौतम अडानी के व्यापार के विस्तार का समय लगभग एक ही रहा है. बीते दशक में अडानी समूह ने तेजी से बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में अपना कारोबार फैलाया है. पिछले वर्षों में इन देशों में आर्थिक संकट गहराया है और राजनीतिक अस्थिरता आई है.

इस समझौते की बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों ने जमकर आलोचना की थी. बाद में आम जनता भी इसके विरोध में आ गई.के मुताबिक़, बांग्लादेश पावर रेगुलेटर के पूर्व महानिदेशक बीडी. रहमतुल्लाह ने कहा था, ‘ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इस बिजली खरीद व्यवस्था को संशोधित करने या इससे बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं रखती है, जबकि इसे लेकर असंतोष बढ़ रहा है.

राष्ट्रपति पद के लिए हुए हालिया चुनाव में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके की जीत हुई है, जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी जड़ों वाली पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना के नेता हैं. उन्होंने अपनेकहा था कि अगर वह जीतते हैं तो श्रीलंका में अडानी की 450 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द कर देंगे. अनुरा ने इस समझौते को भ्रष्ट और देश के हितों के विरुद्ध बताया था.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि 0.0826 डॉलर प्रति किलोवाट आवर की तय टैरिफ दर श्रीलंका के लिए नुकसानदायक होगी और इसे घटाकर 0.005 डॉलर प्रति किलोवाट आवर किया जाना चाहिए.के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने प्रतिवादियों को 13 सितंबर से पहले आपत्तियों को दाखिल करने का आदेश दिया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है.

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