Nagar Palika No Confidence Motion Rule: नगर पालिका निगम में अविश्वास प्रस्ताव के नियम को मोहन सरकार ने बदल दिए हैं। अब तीन साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही तीन चौथाई बहुमत जरूरी होगा। इसके साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में मोहन सरकार ने अन्य अहम फैसले भी लिए...
भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी शहर सरकार यानि कि निकायों के अध्यक्षों की कुर्सी सुरक्षित कर दी है। नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अब तीन चौथाई बहुमत जरूरी होगा। पहले यह दो चौथाई था। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इसे मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ये फैसले हुए हैं। सभी जगह खोले जाएंगे महिला सशक्तिकरण केंद्रवहीं, सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र खालेने के लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्तर खोले जाएंगे, जहां पर एसपी स्तर के अधिकारी के नियुक्ति की जाएगी। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में एसपी ईओडब्ल्यू के कार्यालय खुलेंगे।अब तीन साल में ला सकेंगे अविश्वास प्रस्तावइसके साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के...
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