मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले केंद्रीय बजट आने की तारीख नजदीक आ गई है. इससे पहले सरकार ने सहयोगी दलों को नीति आयोग की टीम में जगह दी है. इसके मायने निकाले जा रहे हैं.
नीति आयोग की नई टीम का गठन हो गया है. मोदी सरकार के दो कार्यकालों से इतर इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की नीति आयोग में एंट्री हुई है. बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा सरकार में शामिल टीडीपी , जेडीएस, जेडीयू , हम, लोजपा कोटे से मंत्रियों को नीति आयोग में जगह दी गई है. ये पुर्नगठन इसलिए अहम है, क्योंकि अगले हफ्ते केंद्रीय बजट आने वाला है. मोदी सरकार बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों से लेकर राज्यों के प्रतिनिधियों तक से बातचीत और रायशुमारी कर रही है.
इन सहयोगी दलों में सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारें, उद्योग जगत, शिक्षा संस्थान, थिंक टैंक, गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज शामिल होते हैं. सहयोगी दल नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं. उनकी विशेषज्ञता और अनुभव नीति आयोग को प्रभावी और व्यावहारिक नीतियां तैयार करने में मदद करते हैं. सहयोगी दल विभिन्न मुद्दों और समस्याओं की पहचान करते हैं और उनके समाधान के लिए सुझाव प्रदान करते हैं. इससे नीति आयोग को जमीनी हकीकत समझने और उसके अनुसार नीतियां बनाने में मदद मिलती है.
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