राज्य सरकार ने नगर पालिका सेवा के 155 अधिकारियों के तबादले के मामले में केविएट पेश की है। अब अधिकारी एक पक्षीय स्टे नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना अदालत निर्णय नहीं करेगी। कई कर्मचारियों के तबादला आदेशों पर स्टे पाने की वजह से प्रशासनिक मुश्किलें आती...
जयपुर: राजस्थान सरकार ने 155 नगर पालिका अधिकारियों के तबादले मामले में हाईकोर्ट और सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में केविएट दाखिल की है। सरकार को आशंका है कि तबादले के खिलाफ अधिकारी कोर्ट जा सकते हैं। केविएट के बाद अधिकारी एकतरफा स्टे नहीं ले पाएंगे। अदालत सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं देगी। इस वजह से कैविएट की दायरराजस्थान सरकार ने 155 नगर पालिका अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था। इन अधिकारियों ने तबादले को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके मद्देनजर सरकार ने हाईकोर्ट और सिविल सेवा...
आदेश के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं। कई बार उन्हें एकतरफा सुनवाई के बाद स्टे मिल जाता है। इससे एक ही पद पर दो अधिकारी तैनात हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने केविएट दाखिल की है। अब अगर कोई अधिकारी तबादले को चुनौती देगा तो अदालत सरकार को भी सुनवाई का मौका देगी। सरकार ने पैरवी के लिए वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त किया राज्य सरकार ने इस मामले में पैरवी के लिए वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त किया है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार, जयपुर पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता...
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