SC on Marital Rape: सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा कि इसका विवाह संस्था पर क्या असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मौजूदा रेप कानून का समर्थन किया है जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए अपवाद प्रदान करता...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट मेरिटल रेप के अपवाद वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता देखेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्य मुद्दा इस कानूनी प्रावधान के संवैधानिक वैधता को लेकर है। अदालत ने इस मामले पर याचिकाकर्ता से केंद्र सरकार के स्टैंड पर मत जानना चाहा। जानिए मैरिटल रेप के मुद्दे पर सुनवाई में क्या-क्या हुआ।'विवाह की संस्था पर क्या असर पड़ेगा?'इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस...
पहला रेप पीड़िता से असंबंधित है, दूसरा बिना सहमति के यौन संबंध और तीसरा अलग हुए पति है, इसलिए यह कोई नया अपराध नहीं है।'उन्होंने आगे कहा, 'अगर मेरे पति, अजनबी या अलग हुए पति द्वारा मेरा रेप किया जाता है तो नुकसान की सीमा अलग नहीं है। मैं लिव-इन रिलेशनशिप में हो सकती हूं और अगर बिना सहमति के यौन संबंध बनते हैं, तो यह भी रेप है। अगर मेरी शादी हो जाती है और मुझ पर जघन्य, हिंसात्मक कृत्य किए जाते हैं, तो क्या यह रेप नहीं है?''इसे निजता की आड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते'फिर अदालत...
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