पदोन्नति में आरक्षण: संसद में विपक्ष की मांग, 'सुप्रीम' फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे सरकार SupremeCourt Reservation PMOIndia
इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की। विपक्ष ने कहा, यह फैसला संविधान में दलितों और आदिवासियों को मिले समानता के अधिकार को कमजोर करता है। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी कर दिया।
लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर शिवसेना समेत सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सांसदों के सदन से वॉकआउट के बाद वरिष्ठ भाजपा सदस्य भूपिंदर यादव ने कहा, आरक्षण प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। सदन को इस मुद्दे पर एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा कि वह इस फैसले पर सरकार के रवैये के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी।एनडीए के सहयोगी दल लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा, यह गंभीर मुद्दा है और पूरा देश इस पर चिंतित है। लेकिन घबराने की जरूत नहीं है...
सभापति ने पूर्व में ही सदस्यों से स्पष्ट किया कि बजट पर चर्चा के लिए ही सोमवार को प्रश्रकाल और अन्य कामकाज स्थगित किया है। ऐसे में उन्हें सीपीएम के केके.रागेश, कांग्रेस के पीएल.पुनिया और सीपीआई के बिनय विश्वम की ओर से नोटिस मिले हैं। उन्होंने केके.
प्रमोशन में आरक्षण मामले में शुक्रवार को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने कहा है कि इससे संबंधित मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह राज्य में एससी-एसटी वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पा रही है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से कहा कि उनकी अपील भी लंबित है, जिसके चलते एक लाख से अधिक कर्मियों का प्रमोशन रुका है।
डीएमके, टीआरएस और वाम दलों ने भी सरकार से इस मामले की समीक्षा की मांग की। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, यह फैसला पूरी तरह गलत है और संविधान के खिलाफ है। केंद्र की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और इस फैसले की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी।
आजाद और जावेड़कर अपनी-अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन सभापति ने इतने विस्तार में नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है। इसमें अभी हम लोगों ने कोई मोशन एडमिट नहीं किया है। हंगामे के बीच बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, कांग्रेस के बीके.हरिप्रसाद और पीएल.पुनिया भी खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। सपा के प्रो.राम गोपाल ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। पीएल.
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य नहींसुप्रीम कोर्ट ने कहा- पदोन्नति पर राज्य सरकारें अपने विवेक से फैसला कर सकती हैं उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के 2012 में दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी | Supreme Court said- reservation claim in promotion is not a fundamental right, state governments are not bound to it
और पढो »
UP: यूपीपीएससी का बड़ा फैसला, आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित श्रेणी में नहीं होगा चयनकिसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयन किया जाएगा.अनारक्षित के बराबर या अधिक कटऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी.
और पढो »
आरक्षण पर हंगामा: केंद्र ने कहा- सरकार इस केस में कभी पार्टी नहीं थीReservation पर हंगामा: केंद्र ने कहा- सरकार इस केस में कभी पार्टी नहीं थी Reservation Parliament PMOIndia BJP4India
और पढो »
प्रमोशन में आरक्षण पर SC के फैसले के बाद बोली मोदी सरकार- कर रहे चर्चाएनडीए की सहयोगी एलजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है. एलजेपी नेता चिराग पासवान ने लोकसभा में कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हैं.
और पढो »
सर्वे: सिर्फ आठ महीने में 48% वोटर बीजेपी से आप में हो गए शिफ्ट14 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि केंद्र और दिल्ली में अलग-अलग सरकारें चाहते हैं। 13 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने भाजपा को वोट इसलिए नहीं दिया कि निगमों में भाजपा सरकारें हैं मगर वहां उसका प्रदर्शन खराब है।
और पढो »