पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए संसद में एक संशोधित बिल पेश किया है. सरकार ने इस बिल में पेका (PECA) कानून को और कठोर बनाने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं. इन संशोधनों का मकसद डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराधों की रोकथाम बताया जा रहा है
विरोधियों की आवाज दबाने के लिए शहबाज शरीफ ने चली बड़ी चाल! बोलने की आजादी पर लगेगा पहरापाकिस्तानी सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए संसद में एक ऐसा कानून पेश किया है. पाकिस्तान के पेका कानून को और सख्त करते हुए कुछ संशोधनों के साथ बिल पेश किया गया है. जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार यह कदम अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए कर रही है. Affordable CNG Car under 10 Lakh
CNG Car under 10 Lakh: ऑफिस जाने वालों के लिए ये है सबसे बढ़िया CNG कार, कीमत सिर्फ 10 लाख; मगर फीचर्स हैं जबरदस्त!थलपति विजय की वो 10 फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाई तबाही, तोड़े कमाई के रिकॉर्ड; IMDb रेटिंग भी है धांसूपाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए संसद में एक संशोधित बिल पेश किया है. सरकार ने इस बिल में पेका कानून को और कठोर बनाने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं.
सरकार ने इस बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी नामक एक नई संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह अथॉरिटी ऑनलाइन अवैध कंटेंट को मॉनिटर करेगी और इसे हटाने या ब्लॉक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी. इसके अलावा झूठी या गलत जानकारी फैलाने जैसे अपराधों के लिए सजा को कड़ा किया जाएगा. साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए एक नई विशेष जांच एजेंसी भी बनाई जाएगी, जो इन अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई में मदद करेगी.इन संशोधनों की समीक्षा कानून और न्याय विभाग ने की है.
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