हरियाणा सरकार के स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने के फैसले को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह फैसला बिना किसी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन के लिया गया है और इससे होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक द्वारा राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। पंचकूला निवासी जनरल मलिक, जिन्होंने 1997-2000 तक भारतीय सेना के 19वें प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1999 में कारगिल में देश के अंतिम युद्ध का नेतृत्व किया के साथ अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 और 2017 के तहत अधिकतम योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात और अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाइयों...
आगे के निर्देश भी मांगे गए हैं, जिसका उपयोग पहले पंचकूला, गुरुग्राम और अन्य शहरी क्षेत्रों में संबंधित विकास और बुनियादी ढांचे के आवश्यक उन्नयन के लिए किया जाना चाहिए। मुनाफे-लालच को प्राथमिकता दे रहे याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नीति मुख्य रूप से बेईमान बिल्डरों और रियल एस्टेट समुदाय को लाभ पहुंचा रही है, जो शहरों के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर अपने मुनाफे व लालच को प्राथमिकता दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय...
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