प्राइवेट जॉब करने वालों पर मेहरबान होगी सरकार, सैलरी को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान

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प्राइवेट जॉब करने वालों पर मेहरबान होगी सरकार, सैलरी को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान
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अभी तक EPFO के तहत वेतन सीमा 15000 रुपये प्रति महीना और ESIC के तहत यह लिमिट 21000 रुपये प्रति महीना है. अब इस लिमिट को बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मासिक और मूल वेतन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा लिया है. सूत्रों का कहना है कि नई सीमा 25,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है. वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को कई लाभ होंगे. अगर मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है तो सेवानिवृत्ति के समय उन्‍हें अधिक न्‍यूनतम पेंशन मिलेगी.

67% पीएफ खाते में जमा होता है. ये भी पढ़ें- Budget 2025 : इनकम टैक्‍स में बड़े बदलाव की तैयारी, वित्‍तमंत्री ने शुरू कर दी माथापच्‍ची, किस बात पर हो रहा मंथन? आखिरी बार 2014 में बढ़ी थी सीमा आखिरी बार ईपीएफओ के तहत न्यूनतम मूल वेतन सीमा को 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था. पिछले 10 वर्षों में महंगाई और वेतनमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब इस सीमा को फिर से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है.

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