Supreme Court Update; Rights of Communities or Organizations Over Private Properties क्या राज्य सरकार निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत 'समुदाय की संपत्ति' मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। चीफ जस्टिस
प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का हक है:क्या राज्य सरकार निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत 'समुदाय की संपत्ति' मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
1986 में जोड़ा गया यह अध्याय राज्य सरकार को जीर्ण-शीर्ण इमारतों और उसकी जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार देता है बशर्ते उसके 70% मालिक ऐसा अनुरोध करें। इस संशोधन को प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की ओर से चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन 1948 में किया गया था। विदर्भ को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स MHADA के ज्युरिस्डिक्शन में आते हैं।मुंबई में करीब 13 हजार अधिगृहीत इमारतें हैं जिनके मैंटेनेंस या फिर से बनाने की जरूरत है। हालांकि, किरायेदारों के बीच या डेवलपर नियुक्त करने पर मालिकों और किरायेदारों के बीच मतभेद के कारण इस काम में अक्सर देरी होती है।राज्य सरकार इमारतों की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण कानून 1976 के तहत इन मकानों में...
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