Mumbai Gautam Adani Group Dharavi Slum Redevelopment Project - सरकार शुरू से ही करीब 23 हजार करोड़ के धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पक्षधर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि महायुति के सत्ता में आने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी देखने को मिलेगी।
वे हमें घर तो दे देंगे, लेकिन वहां करेंगे क्या। हम खाएंगे क्या। हमारे काम-धंधे का क्या होगा।ये उलझन अकेले संजय सवानिया की नहीं है। धारावी के हजारों परिवार इसी फिक्र में हैं। संजय कुंभारवाड़ा में रहते हैं। कुंभारवाड़ा यानी कुम्हारों की बस्ती। संजय के परिवार की तीन पीढ़ियां मिट्टी के बर्तन बनाती आई हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से संजय को अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना होगा।
यहां के कुंभारवाड़ा में करीब 100 साल से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। करीब 5 हजार लोग छोटी-छोटी भट्टियां बनाकर ये काम कर रहे हैं। इन गलियों में बने बर्तन न सिर्फ मुंबई में, बल्कि देशभर में सप्लाई होते हैं। ‘उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होगा। हालांकि उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया है। बस जुबानी हमें कुछ बातें पता चली हैं। अडाणी ग्रुप के कुछ लोग आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं।’धारावी में रहने वाले नरेश सोशल वर्कर हैं और एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। वे कहते हैं, ‘नई सरकार से उम्मीद तो है। सिर्फ अडाणी के नाम से विरोध करना गलत है। कोई तो इस इलाके का रीडेवलपमेंट करने के लिए आगे आया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई गई...
‘एक छोटी फैक्ट्री में 10 से 15 लोग काम करते हैं। उनके परिवार इससे चलते हैं। हमारे कपड़े फैक्ट्री में बनते हैं और फिर कढ़ाई से लेकर बटन लगाने का काम अलग-अलग घरों में होता है। ऐसे छोटे-छोटे कामों से बहुत से लोगों का पेट पलता है। कारोबार रहेगा, तो यहां के लोग एक साल की कमाई में घर खरीद सकते हैं।’ ‘मुंबई में 1997 से स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम चल रही है। 2004 में धारावी में पहले से चल रही योजना बंद कर दी गई। इसके बाद धारावी का सर्वे किया गया।'
समया कोरडे बताती हैं, ‘2020 में एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी थे। टेंडर निकालते वक्त रेलवे की जमीन धारावी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी। ये जमीन जोड़ने की वजह से पिछला टेंडर खारिज हो गया। अक्टूबर, 2022 में नया टेंडर निकाला गया। इस टेंडर में नई शर्तें जोड़ी गईं। इन शर्तों की वजह से सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन बोली में हिस्सा नहीं ले सकी और 13 जुलाई, 2023 को अडाणी ग्रुप ने टेंडर हासिल कर लिया।’
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