बंगाल में सीबीआई के कार्यालय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पड़े हैं। राज्य सरकार ने 2018 के बाद से केंद्रीय एजेंसी के मामलों में अपनी सहमति देना बंद कर दिया है, जिसके कारण गत छह वर्षों में सीबीआई की फाइलों में शिकायतों का अंबार लग गया है। इनमें ज्यादातर वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में सीबीआई के कार्यालय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पड़े हैं। दरअसल 2018 के बाद से राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसी के मामलों में अपनी सहमति देना बंद कर दिया है। इसके कारण गत छह वर्षों में सीबीआई की फाइलों में शिकायतों का अंबार लग गया है। इनमें ज्यादातर वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं। क्यों नहीं हो रहा मामलों का निस्तारण सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संविधान के मुताबिक सभी राज्यों में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा पांच और छह...
करते हैं। बैंक धोखाधड़ी से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच इन तीन विभागों के दायरे में आती है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि राज्य की अनुमति नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी सीबीआई के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। मुकदमे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही: CBI सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने पकड़ा है। अदालत में उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन...
भ्रष्टाचार सीबीआई बंगाल राज्य सरकार वित्तीय धोखाधड़ी
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