Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाल विवाह से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की जिसमें कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि बचपन में शादी तय होने से जीवन साथी चुनने चुनने की स्वतंत्रता छिन जाती है। साथ ही उसने नाबालिगों की सगाई करने की प्रवृति को रोकने की जरूरत बताई है। इसके लिए कोर्ट ने संसद से कानून बनाने पर विचार करने को कहा...
माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए बाल विवाह रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। कोर्ट ने बाल विवाह निरोधक कानून में सजा से बचने के लिए नाबालिगों की सगाई करने की प्रवृति को रोकने की जरूरत बताई है। दरअसल, सगाई पर अभी रोक नहीं है। ऐसे में इसकी आड़ में शादी का आयोजन रचा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने बाल विवाह को बच्चों के स्वास्थ्य, विकास के साथ साथ पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन बताया। हालांकि, बाल विवाह निरोधक कानून सभी...
ध्यान देंगे। कोर्ट ने फैसले के अंत में केंद्र सरकार और संसद को कुछ सुझाव भी दिये हैं। कहा गया है कि बाल विवाह निरोधक कानून, केंद्रीय कानून है। संविधान में मिले बच्चों के अधिकारों को देखते हुए इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन किसी भी पक्ष ने कानून को चुनौती नहीं दी थी और न ही इस पर कोई बहस हुई, इसलिए कोर्ट उन पर कोई आदेश नहीं दे रहा है परन्तु केंद्र को इसकी जांच करने का सुझाव दे रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कानूनी मुद्दे भविष्य में उचित केस में तय करने के लिए खुले रहेंगे। छिनता है...
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