बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की ये याचिका

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Supreme Court: बिककिस बानो गैंगरेप केस में गुजरात सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एससी ने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया. दरअसल, एससी ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी. शीर्ष कोर्ट के 8 जनवरी के आदेश में सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणियां की गई थीं. राज्य को आरोपियों के साथ"मिलीभगत" और"मिलकर काम करने" के लिए दोषी ठहराया गया था. इन बयानों की गुजरात सरकार समीक्षा और निष्कासन चाहती थी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारी की याचिका के साथ दोषियों में से एक, रमेश रूपाभाई चंदना की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अगस्त 2022 में पारित गुजरात सरकार के माफी आदेश को रद्द कर दिया गया था और 11 दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था.

Israel के एयरस्ट्राइक से खून के आंसू रोया हिजबुल्लाह, बमों से पाट दिए ठिकाने, हमले में एयर यूनिट चीफ ढेर!बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने इसी साल फरवरी में अपनी समीक्षा याचिका दायर की थी. जिसमें उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई और दावा किया गया कि वे रिकॉर्ड के विपरीत थीं. इसे"रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि" बताते हुए, जो शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा को उचित ठहराता है, राज्य ने इन टिप्पणियों को हटाने की मांग की.

ग्लोब नेटवर्क की संचालन समिति में शामिल हुआ भारत, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में निभाएगा अहम जिम्मेदारी समीक्षा याचिका में कहा गया कि,"इस अदालत द्वारा की गई अत्यधिक टिप्पणी कि गुजरात राज्य ने 'मिलकर काम किया और आरोपियों के साथ मिलीभगत की', न केवल बेहद अनुचित और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, बल्कि इससे राज्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है."

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