सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेज दिया था और गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की थीं।

बिलकिस बानो के दोषियों के मामले पर गुजरात सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. गुजरात सरकार ने  बिलकीस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी. फैसले में   गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी.   सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेज दिया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समय से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था.

 दरअसल गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने के फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए उसे हटाने का अनुरोध किया था. गुजरात सरकार की याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कठोर टिप्पणी करते हुए ये कह दिया था कि गुजरात ने ‘मिलीभगत से काम किया और दोषियों के साथ साठगांठ की.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NDTV India /  🏆 6. in İN

बिलकिस बानो दोषी गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट रिहाई

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिजअदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
और पढो »

Supreme Court: आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामले में संदीप घोष की याचिका खारिज, पक्षकार बनाने से इनकारकोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी है।
और पढो »

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुजरात सरकार की याचिका, की गई थी ये गुजारिशजस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं, जिन आदेश को चुनौती दी गई और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए.
और पढो »

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने NRI कोटे का दायरा बढ़ाने वाला नोटिफिकेशन किया रद्द, भगवंत सरकार को लगाई फटकारSupreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने NRI कोटा बढ़ाने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज की, कहा- बंद होना चाहिए ये धंधा
और पढो »

कोर्ट का सख्त संदेशदिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BRS की नेता के.
और पढो »

ब‍िहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला : राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिसब‍िहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला : राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
और पढो »