राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिलों की जमीन से जुड़े मामलों के निष्पादन के आधार पर रैंकिंग करता है। नवंबर में शेखपुरा शीर्ष पर रहा, जबकि पटना पिछड़ा रहा।
राज्य ब्यूरो, पटना । Patna News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े मामलों के निष्पादन के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है। अक्टूबर महीने की तुलना में कई जिलों के कामकाज में नवंबर में सुधार हुआ है। लेकिन, पटना इस बार भी अंतिम पायदान पर रहा। इसमें मूल रूप से डीएम रूचि और सक्रियता मूल्यांकन होता है। आश्चर्यजनक यह है कि डीएम कोर्ट में आए मामलों के निबटारे के कालम में सभी जिलों के खाते में शून्य दर्ज है। इसमें कोई जिला अपवाद नहीं है। डीएम कोर्ट में दाखिल-खारिज के पुनरीक्षण के मामले आते हैं।
कुछ मामले बिहार भूमि सुधार कानून के कार्यान्वयन से भी जुड़े होते हैं। जिलों की रैंकिंग सात मानकों पर होती है। 100 में 50 प्रतिशत अंक दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए मामलों के निष्पादन के लिए दिए जाते हैं। बाकी 50 अंक अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम कोर्ट में आए आवेदनों के निष्पादन के लिए दिए जाते हैं। अक्टूबर की तुलना में कुछ जिलों की रैंकिंग सुधरी है। मगर, पटना अक्टूबर की तरह नवंबर में भी 38 वें नम्बर पर है। नवंबर की रैंकिंग में शेखपुरा पहले नम्बर पर है। इसे अक्टूबर में दूसरा स्थान मिला था। बांका एक से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गया है। शेखपुरा को सौ में 64.79 और बांका को 64.35 प्रतिशत अंक मिले हैं। जहानाबाद का तीसरा सिवान का चौथा स्थान इस बार भी कायम है। इन जिलों को क्रमश: 59.82 और 55.42 प्रतिशत अंक मिले हैं। वैशाली भी एक पायदान ऊपर उठ कर पांचवें पर आ गया है। गोपालगंज और अरवल की ऊंची छलांग दो महीने के भीतर कामकाज में सुधार के लिहाज से गोपालगंज और अरवल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अक्टूबर में गोपालगंज 24 वें नम्बर पर था। नवंबर में वह 13 वें नम्बर पर आ गया। इसी तरह अरवल 33 से सीधे 17 नम्बर पर आ गया है
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