बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियमावली में बदलाव, महंगाई भत्ते में वृद्धि और नए पदों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बिहार कैबिनेट की बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 43 प्रस्तावों पर उन्हें मुहर लगी। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है, अब सक्षमता परीक्षा तीन की जगह पांच बार होगी। बिहार में अब 85 हजार 609 नियोजित शिक्षक बचे हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है। शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके तबादले को प्रखंड स्तर
पर कर सकते हैं और दूसरे जिले में तबादले की अनुशंसा करेंगे। शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 6वीं केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 प्रतिशत के जगह अब 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड रुपए की लागत आएगी। इसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपए की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग में भी नये पद के सृजन को स्वीकृति मिली। स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीनपूर्व से सृजित कुल छह पदों का प्रत्यर्पण और कुल पांच नये पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। वहीं नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर पटना के सुगम संचालन के लिए पूर्व सृजित विभिन्न कोर्ट के अनुपयोगी 18 पदों के प्रत्यर्पण एवं 72 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई
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