बिहार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए

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बिहार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए
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शिक्षकों के लिए नई नियमावली, नए पदों का सृजन और कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी जैसे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षकों के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली। कई नए पदों का सृजन किया गया। कुछ अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया। महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया। कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , स्वास्थ्य विभाग और कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए नई नियमावली , नए पदों का सृजन और कुछ अधिकारियों की

बर्खास्तगी जैसे महत्वपूर्ण फैसले चर्चा में रहे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इससे विशिष्ट शिक्षकों की सेवा शर्तें बेहतर होंगी। पहले जहां शिक्षकों को तीन बार सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलता था, अब उन्हें पांच बार यह परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं, वहीं उनका योगदान होगा। सेवा संपुष्टि के बाद ही वेतन मिलेगा। कार्यकाल के दौरान शिक्षकों का तबादला भी हो सकता है। नेतागीरी करने वाले मास्टर साहब पर नकेल राजनीति में सक्रिय शिक्षकों पर भी अब नकेल कसी जाएगी। अगर कोई शिक्षक स्थानीय राजनीति में शामिल पाया जाता है, तो उसे तीन दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। विभाग उससे स्पष्टीकरण मांगेगा। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है और शिक्षक दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका स्थानांतरण किया जाएगा। बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर शिक्षक उपस्थिति दर्ज करवाकर स्कूल से गायब रहते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब हर ब्लॉक में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 459 नए प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। इससे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कामकाज और बेहतर होगा। 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें नाबार्ड से 255 करोड़ और राज्य योजना से 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की नौकरी गईजमुई के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजकमल को गंभीर

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