केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को खाद्य प्रसंस्करण संस्थान और मखाना बोर्ड का तोहफा दिया गया है। यह घोषणा एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है क्योंकि बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। मल्लाह समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि वे बिहार में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक हैं।
पटना: केंद्रीय बजट 2025 के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण संस्थान और मखाना बोर्ड का तोहफा दिया गया है। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। बजट में बिहार का खास ख्याल रख कर केंद्र सरकार ने एक राजनीति क संदेश भी दिया है। अब मखाना को ही लीजिए। बिहार देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी खेती में मल्लाह समुदाय लगा हुआ है। बिहार के एक गरीब तबके से आने वाला ये समुदाय कठोर मेहनत के बाद मखाना बाजार तक...
6% हिस्सा हैं। मखाना बोर्ड बनने से सीधे- सीधे उनकी आबादी प्रभावित होगी। बिहार में मखाना उद्योग की अपार संभावना है। इसके विकास से मल्लाह समुदाय का विकास होगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से कहा कि केंद्र की घोषणा महत्वपूर्ण है। मखाना की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है और बिहार देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे न केवल बिहार में मखाना उद्योग को बहुत ज़रूरी प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि मछुआरों के गरीब समुदाय से आने वाले किसानों को भी मदद मिलेगी।...
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