बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों का निर्माण, मगध महिला कॉलेज में ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन का निर्माण, सारण के राजेंद्र कॉलेज में शैक्षणिक भवन का निर्माण, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को घरेलू व्यवस्था के तहत नियमावली को मंजूरी, पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल बढ़ाना, सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोलना, बेतिया में जलापूर्ति योजना, शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री बालिका और बालक पोशाक योजना, उद्योग विभाग के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के विस्तार शामिल हैं।
नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है। इसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों के निर्माण के लिए लगभग 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गयी है। सरकार का कहना है कि 17,266 करोड़ रुपए से 37 जिलों में जो भी खराब सड़कें हैं, उनके सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण किया जायेगा। बिहार सरकार ने समस्तीपुर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में मगध...
के तहत नियमावली को मंजूरी दी गई है। पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका और बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल माह से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई...
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