बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने के लिए कई नए नियम बना रही है। इसमें सड़कों की मोटाई बढ़ाने, चौड़ाई बढ़ाने और रखरखाव के लिए नए दिशानिर्देश शामिल हैं।
सरकार अब गांव की सड़कें टिकाऊ बनाने के लिए निर्माण संबंधित मानकों में कई संशोधन करने जा रही है। इसमें यातायात दबाव का आकलन कराने के साथ ही सड़क निर्माण की मोटाई बढ़ाने, रख-रखाव संबंधित सुविधा में संशोधन आदि को सम्मिलित किया गया है। अब पांच नहीं सात वर्षों तक सड़कों के रख-रखाव का दायित्व संबंधित सड़क बनाने वाले ठेकेदार या कंपनी की होगी। वहीं, चौड़ाई बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए निर्माण की मोटाई बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में आठ से 11 इंच मोटी बनती है। ग्रामीण सड़क ों को
अब 17 से 19 इंच तक मोटा करने का निर्णय लिया है। जबकि चौड़ाई 12 फीट से बढ़ाकर 16 फीट तक होगी। अब ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ा विभाग का मानना है कि शहरी सड़कों की तर्ज पर अब ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में पक्के निर्माण कार्य तेजी हो रहे हैंं। इसे देखते हुए विभाग ने अब सर्वे कराकर प्रमुख सड़कों की भी मोटाई व चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग ने इंजीनियरों से निर्देश दिया है कि वह ऐसी सड़कों की पहचान करें जिस पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ गया है। साथ ही उन सड़कों की भी पहचान करने को कहा गया है जिसका उपयोग एनएच व एसएच के जाम लगने पर विकल्प के रूप में किया जाता है। विभाग ने तय किया है इन सड़कों को और मोटा बनाया जाएगा। ग्रामीण सड़कों के लिए रोड एंबुलेंस एनएच (नेशनल हाईवे) एसएच (स्टेट हाईवे) की तरह अब प्रमुख ग्रामीण सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार/कंपनियों को रोड एंबुलेंस (सड़क की तत्काल मरम्मत करने वाले वाहन) की सुविधा रखनी होगी। कहीं से भी रोड खराब होने, टूटने, धसने या खड्डा होने की सूचना मिलते ही तत्काल ठीक कराने का दायित्व होगा। कोताही करने वाले ठेकेदार/कंपनियों पर कार्रवाई होगी। वहीं अभी तक 12,800 सड़कों का हुआ टोपोग्राफी सर्वे एवं 11,350 सड़कों का हुआ ट्रैफिक सर्वे कराया गया है
ग्रामीण सड़क निर्माण ठेकेदार सरकार बिहार
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