भारत सरकार ने जल संसाधनों के संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह योजना बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे पांच राज्यों में लागू की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद अप्रत्याशित कारणों से कई राज्यों को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।
भारत सरकार ने जल संसाधन ों के संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह योजना बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे पांच राज्यों में लागू की जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद अप्रत्याशित कारणों से कई राज्यों को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। खराब जल निकासी और प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण बाढ़ की समस्या को और बढ़ा रहे हैं।\जल शक्ति मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का विस्तार
करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है। योजना को 8200 करोड़ रुपये के साथ विस्तारित किया जाएगा। अटल भूजल योजना अप्रैल 2020 से लागू है और पहले सात राज्यों - हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8774 ग्राम पंचायतों में पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है।\इस योजना का विस्तार पांच राज्यों में किया जाएगा, लेकिन इसके लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। इन राज्यों से पिछले साल अगस्त में अटल भूजल योजना को केंद्रीय योजना में बदलने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। पंजाब ने अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। संसदीय समिति ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2024 की समय सीमा तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर चिंता जताई है। समिति ने केंद्र से खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने का आग्रह किया है
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