भारत सरकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जोर दे रही है और बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और सामान्य जनजीवन बाधित होने को कारण बता रही है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इसे चुनावों में समान अवसर प्रदान करने का एक 'महत्वपूर्ण साधन' बताया है।
भारत सरकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जोर देने के लिए बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और सामान्य जनजीवन बाधित होने को कारण बताती है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने इसे चुनावों में समान अवसर प्रदान करने का एक 'महत्वपूर्ण साधन' बताया है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू करने के लिए लाए गए विधेयकों के अनुसार, चुनावों के खर्चीले एवं काफी समय लेने समेत विभिन्न कारणों से एक साथ चुनाव कराना आवश्यक है।\विधेयक में कहा गया है कि चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने से सारे विकास कार्य
रुक जाते हैं और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता है। यह भी कहा गया है कि बार-बार आचार संहिता लागू होने से सेवाएं प्रभावित होती हैं और मानव संसाधन को उनके मुख्य कार्यों से हटाकर लंबे समय तक चुनावी कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन आयोग का मानना है कि आचार संहिता लागू होने को बाधा के रूप में देखना सही नहीं होगा क्योंकि यह प्रचार में लगे सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।\चुनाव आयोग के एक साथ चुनावों के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिकोण विधि आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग के साथ साझा किया गया है और इसे एक साथ चुनावों पर विधेयकों की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के सदस्यों को भी प्रदान किया गया है
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