भारत सरकार अपने टैक्स कानूनों को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
भारत सरकार अपने टैक्स कानून ों को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. यह बदलाव भाषा को सरल बनाने और जानकारी को फॉर्मूला और टेबल के माध्यम से व्यवस्थित करने पर केंद्रित होगा. हालांकि, टैक्स दरों और नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. संशोधित कानून जनवरी के मध्य तक सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा.
इसके बाद फरवरी में पेश होने वाले बजट में इसे शामिल किया जा सकता है. इस प्रस्तावित बदलाव के तहत कॉम्पलेक्स इनकम कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर को फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जा सकता है और वर्तमान के आकलन वर्ष और फाइनेंशियल वर्ष को सिंगल टैक्स ईयर से रिप्लेस किया जा सकता है. आइडेंटिकल टैक्सपेयर्स के लिए टेब्यूलर डिपिक्शन का उपयोग किया जाएगा और टैक्स रिटर्न के साथ एक्सट्रा फॉर्म की संख्या को कम किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य टैक्सपेयर्स पर नौकरशाही के बोझ को कम करना है.
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