Parliament Waqf Board Bill Controversy; What Is Waqf Board, Its Powers, Land Holdings, And Recent Government Reforms. वक्फ बोर्ड क्या है, इसके पास कितनी संपत्ति है और मोदी सरकार के किस फैसले से वक्फ बोर्ड में बेचैनी बढ़ी है?
मुस्लिम संस्था के पास कहां से आई इतनी संपत्ति; मोदी सरकार कैसे घटा रही इसकी ताकत8 अगस्त यानी गुरुवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.
इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। भारत में हिन्दुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है।: 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 के बाद दूसरी बार वक्फ एक्ट 1954 में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा शक्तियां मिल गईं।
2013 में कांग्रेस की UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर उनकी शक्तियों और अधिकारों को और बढ़ाया। इस बार देशभर में वक्फ संपत्तियों की निगरानी करने के लिए जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग की व्यवस्था की गई। ताकि संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही यह ध्यान रखा गया कि बोर्ड पर किसी तरह का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप नहीं हो।: सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ के फैसले से असहमत व्यक्ति को वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल के...
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