केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम की इस योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। स्कीम में इसके पहले ही न्यू पेंशन स्कीमUnified Pension Scheme UPS Details Features New Rules Explained.
24 अगस्त की शाम करीब 7.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया- कर्मचारियों के पास अब UPS या NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहें तो वे भी इसे अपना सकती हैं।आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी: ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं।OPS को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है। वहीं NPS को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है। OPS में लाभ है, जबकि NPS में योगदान।NPS को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ-साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। ये कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता...
इस 40% रकम में संभव घटाव-बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बंध जाती है।NPS के उलट OPS में कमर्चारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि OPS के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था। बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे।जवाब: NPS के 3 नियम जो UPS में भी शामिल रहेंगे-
मेडिकल रिम्बर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दोनों फायदे NPS के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे थे, जिस तरह OPS में दिए जाते थे।हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही है। ये प्रावधान OPS की ही तरह है।
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