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मणिपुर सरकार ने इनर लाइन परमिट प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सोमवार को एक राज्य स्तरीय समिति गठित की, जिसके अनुसार 29 लोगों को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए आईएलपी जारी किया गया था.की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को की गई छापेमारी के दौरान इंफाल पश्चिम जिले के मायांग इंफाल में 29 लोगों को पकड़ा गया.
बीरेन सिंह ने कहा, ‘29 व्यक्ति आईएलपी की श्रमिक श्रेणी के तहत एक बेकरी में काम कर रहे थे- जिसे डिप्टी कमिश्नर, इंफाल पश्चिम के माध्यम से सत्यापन करने पर पाया गया कि उन्हें मणिपुर आईएलपी दिशानिर्देश, 2019 के अनुपालन में जारी नहीं किया गया था. प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, हमने परमिट जारी करने वाले अधिकारी की पहचान कर ली है.’
आईएलपी दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार, लेबर परमिट किसी ठेकेदार/फर्म/कंपनी/या निर्माण कार्य में लगे व्यक्ति द्वारा लाए गए मजदूरों के समूह या व्यक्तिगत मजदूरों को एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है. इस मामले में व्यक्तियों को राज्य के किसी भी स्थायी निवासी के प्रायोजन के अधीन नियमित आईएलपी प्रदान किया जाना चाहिए.
इस बीच, राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में गृह विभाग के आयुक्त, यूआईडीएआई के अध्यक्ष और प्रतिनिधि तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि शामिल होंगे. समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
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