मणिपुर करीब 21 महीने से जातीय हिंसा की चपेट में है. 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. सवाल ये है कि आखिर बीजेपी वहां अपना नया मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पाई?
मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़े के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है.
राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण राज्य में यह कदम उठाया गया है. "2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद यह पहला अवसर है जब उन्हें अपने ही शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को मजबूर होना पड़ा है और वह भी अपने अहंकार और ज़िद के कारण, बेहतर होता, वे सुप्रीम कोर्ट की मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल हो जाने की टिप्पणी के तत्काल बाद सीएम बदल देते."उनका कहना है, "मणिपुर के अंदर बीजेपी की लीडरशिप बंटी हुई है. पार्टी के अंदर ही बीरेन सिंह को लेकर प्रो और एंटी गुट बन गए थे.
वरिष्ठ पत्रकार विजेता भी हेमंत से सहमति जताती हैं. उनका मानना है, "अपनी साख बचाने के लिए बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा लिया गया. अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता, तो सबसे पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता और ऐसे में सरकार गिर जाती." नतीजों के करीब पांच महीने बाद जनता दल यूनाइटेड के जीते हुए 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी.
विजेता सिंह संसद में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण का जिक्र भी करती हैं, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो सकता है. राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं.
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