गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। चार दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है।
मणिपुर में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। चार दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय के ज़रिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि 'ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकती.
' अधिसूचना में कहा गया है,'अब संविधान के अनुच्छेद 356 के ज़रिए प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने ऊपर लेता हूं.' CM के इस्तीफा के चार दिन बाद भी राज्य में राजनीतिक स्थिति साफ नहीं हुई थी और सत्तारूढ़ भाजपा अब तक नए नेता के बारे में फैसला नहीं कर पाई थी। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और पार्टी विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद गतिरोध बना हुआ था, कुछ विधायकों ने सुझाव दिया है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है. पात्रा पिछले दो दिन में दो बार राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर चुके हैं. सीएम चेहरा ना दे पाने की वजह से कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है. कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम लोकेश्वर ने कहा,'संबित पात्रा का मणिपुर दौरा बेकार है. उन्होंने अब तक कोई बयान तक नहीं दिया.' हालांकि भाजपा विधायक करम श्याम ने कहा कि केंद्र सरकार और विधायक मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे. उन्होंने कहा,'मुझे राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि कोई संवैधानिक संकट नहीं है.
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