सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा में सुधार कर सकती है। मदरसा बोर्ड डिग्री प्रदान नहीं कर...
नई दिल्ली: मंगलवार का दिन मुस्लिम धार्मिक नेताओं के लिए राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। इस फैसले का मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अब मदरसे पूरी आजादी के साथ चल सकते हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर कोर्ट में क्या-क्या दलीलें चलीं।मदरसों पर दिए फैसले का स्वागत खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार का बनाया...
विधायी क्षमता का अभाव हो। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानते हुए गलती की कि कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।कोर्ट में क्या दलीलें चलीं?सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानून तभी असंवैधानिक माना जा सकता है जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या वह विधायी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जिसने इसे बनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ यह देखा कि मदरसा अधिनियम राज्य की उस जिम्मेदारी के अनुरूप...
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